आजः २०७७ कार्तिक ५, बुधबार

‘हामीले कम्बल ओढेर घिउ खाएका होइनौं’

३ जेठ, कैलाली । चालु आर्थिक वर्षको लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

गत वर्ष बजेट पारित गर्न सरकारले ठूलै कसरत गर्नु परेको थियो । बजेट संसोधनको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध मात्रै गरेनन् रातो किताब नै जलाए । झण्डै एक महिनापछि भद्र सहमति भएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता भयो ।

गत वर्ष वितरणमुखी र विभेदपूर्ण बजेट भन्दै अन्दोलनमा उत्रिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यस वर्ष भने ‘पर्ख र हेर’को नीति लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले यस वर्षको बजेटलाई ‘कार्यकर्तामुखी’ भनेका छन् ।

नेता रावलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः अनलाइनखबर बाट साभार 

प्रदेश सरकारले ल्याएको ३३ अर्बभन्दा बढीको बजेट कस्तो लाग्यो ?

गत वर्षभन्दा ५ अर्ब २२ करोड बढीको बजेट आएको छ । नारै नारा र कोभिडै कोभिडले भरिएको छ । भित्र गहिरिएर हेर्दा चाहिँ यसको कुनै अर्थ भेटिँदैन । पूर्णतया वितरणमुखी बजेट आएको छ ।

बाहिरी रुपमा ‘पपुलर’ बनौं भनेर सरकारले कर्णप्रिय बजेट ल्याएको हाम्रोे ठहर छ । कोभिड– १९ ले थला पारेको अवस्थालाई चलाएमान गर्ने कुनै कदम देखिएन ।

बजेटमा आलोचना गर्ने विषय मात्रै छन् त ?

केही राम्रा कुराहरू पनि छन् । जस्तो— शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक शिक्षामा जोडदिनु निकै राम्रो कुरा हो ।

यो प्रदेशमा करिब ८५ प्रतिशत क्षेत्र प्रविधिभन्दा बाहिर छ । सरकारले तिनलाई प्रविधिको पहुँचमा पुर्‍याउने भनेको छ । त्यो पनि निकै राम्रो कुरा हो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा पनि तपाईंहरूले बबन्डर नै मच्चाउनु भयो । संसद अवरुद्ध गर्नुभयो, रातो किताब जलाउनुभयो । यसपाली कस्तो छ रणनीति ?

रातो किताब आओस्, त्यसपछि धेरै कुरा थाहा हुन्छ । कोरोना भाइरसले देश, प्रदेश सबै त्राहिमाम् बनेका छन् । क्वारेन्टिनहरूको अवस्था भद्रगोल छ । त्यहीँबाट थप संक्रमण बढ्ने अवस्था छ ।

हुँदाहुँदा त्यहाँ त महिलाहरू असुरक्षित पनि हुन थालेका छन् । यी कुरामा सरकार गम्भीर छैन भन्ने देखिँदैछ । त्यस हिसाबले पनि यो बजेट फितलो छ ।

हुनलाई यो राजनीति गर्ने बेला होइन, तर सरकारले गतल गर्दै जाने हामीले साथ दिँदै जाने भन्ने हुँदैन । गणितीय हिसाबले हामी कम हुनसक्छौं, सरकारले नैतिकता गुमाएको हेरिरहँदैनौं ।

गत वर्ष आफू निकटमा सांसदहरूलाई योजना थप गरिदिएपछि आन्दोलन फिर्ता लिनुभयो । यसवर्ष पनि त्यही योजना पो छ कि ?

हामीले ५३ जना सांसदलाई समान रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका थियौं । प्रदेशका महत्वपूर्ण योजनाहरू प्रदेश गौरवका योजना बन्न सक्छन् भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं ।

सुझावसँगै सेती लोकमार्ग, महाकाली लोक मार्ग, उरैभञ्ज्याङ–तिंकर सडक, खुटिया सडक बनाउन दबाब दिएका थियौं । तर सरकारले यसवर्ष पनि बजेटमा पारेन ।

गर्नुपर्ने काम नगर्न सरकारलाई कोरोनाको बहाना भएको छ । फेरि कोरोना नियन्त्रणकै लागि पनि जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यो समेत भएको छैन ।

५० करोडको कोरोना कोष बनेको छ । स्वास्थ्य सुधारका लागि तीन खर्ब २६ करोड ३३ लाख बजेट छ । तर तपाईं केही भएन भन्नुहुन्छ । यो त विरोधका लागि विरोध मात्र भयो नि, होइन ?

यत्रो महामारी छ, खोइ व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ? भारतबाट आउनेहरू सकिए ? अरू कोही आउँदैनन् ? उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि खोइ सरकारको योजना ? सुदूरपश्चिम प्रदेशका चारवटा नाकामै कम्तीमा ४–५ हजार मानिस राख्न सक्ने क्वारेन्टिन बनाउन केले रोकेको छ ?

हामी सीमा क्षेत्रमा मात्र नभइ अन्य ठाउँहरूमा पनि क्वारेन्टिन अत्यावश्यक भएको देखिरहेका छौं । खोइ सरकारको ध्यान गएको ? सरकार सुशासनको कुरा गर्छ, तर एम्बुलेन्स, औषधिजस्ता चिजमा पनि भष्ट्राचार गरेको छ । सरकारले जनभावनाको धज्जी उडाइरहेको छ ।

पश्चिम सेती निर्माण गर्न प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ, तर उक्त परियोजना यसपटक पनि ओझेलमा पर्‍यो । अन्य संकल्प प्रस्तावको विषयमा संसद अवरोध गर्ने काँग्रेस यो विषयमा किन मौन ?

जलस्रोतमा सबभन्दा धनी प्रदेश हौं । गतवर्ष हामीले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू अघि बढाऔंभन्दा मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीले हुन्छ भन्नुभयो, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुभएन । हामीलाई त पश्चिम सेतीको कुरा गर्न पनि दिक्क लाग्न थालिसक्यो ।

महत्वपूर्ण कुराहरूलाई बेवास्ता गर्दा प्रदेश सरकार अहिले गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । साना कुरामा पनि जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको अवमूल्यन गरेको सरकारले यसपटक पनि तीन मेगावाटभन्दा बढीका २–४ वटा विद्युत् योजना सञ्चालन गर्ने त भनेको थियो । तर हामीलाई खासै विश्वास लागेको छैन ।

संघीय सरकारले छ करोडको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम घटाएर चार करोडमा झार्‍यो । यता तपाईंहरू एक रुपैयाँ पनि घटाउन पाइँदैन भनेर घेराबन्दी गर्नुहुन्छ । प्रतिपक्षी चाहिँ दोषी हुँदैन ?

अहिले सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि ९६ करोड विनियोजन गरेको छ, तर अहिले यो प्राथमिकता होइन । अहिले त हाम्रो तलब भत्ताको रकम पनि महामारी नियन्त्रणमा खर्च गर्दा हुन्छ ।

सरकारले फागुनमा पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ । तर तपाईंहरू पोहोर साउनबाटै बढेको पारिश्रमिक लिइरहनुभएको छ । जनतालाई कति धोका दिने ?

यो प्रश्न त सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई सोधे हुने थियो– उहाँले कहाँ–कहाँ बाँड्नुभयो ।

फागुनमा बढेको पारिश्रमिक तपाईंले पनि आठ महिना पहिलेदेखि लिनुभएको छ । खाने–पाउने कुरामा त सत्ता पक्षसँग कुरा मिल्दो रहेछ नि हगी ?

त्यस्तो होइन । मैलेअघि पनि यो कुरा मन्त्रीलाई सोध्नु भने । कहाँ, कहिले, कसरी तलब बढ्यो भनेर उतै सोधे वास्तविक कुरा थाहा पाउनु हुनेछ ।

गत वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउँदा तलब केही बढाएको थियो । त्यसपछि अरू प्रदेशहरूले पनि बढाए । हाम्रो प्रदेशले सवारी साधन हुनेहरूलाई १६ प्रतिशत र अन्यलाई १८ प्रतिशत पारिश्रमिक दिने कुरा थियो ।

यस विषयमा मलाई धेरै जानकारी छैन । सरकारले फेरि तलब बढाउँछ र त्यो कसैले खान्छ भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

बजेटको विषयमा अब तपाईंहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

माननीय मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर वस्तुस्थितको जानकारी गराउछौं । उहाँले यो महामारीलाई ध्यान दिएर धेरै कुरामा सुधार ल्याउन सक्नुहुन्छ । त्यसको लागि प्रष्ट सुझाव दिन्छौं ।

सुझाव मानेर अगाडि बढे पक्कै राम्रो हुनेछ । विगतमा झैं हामी सुझाव दिँदै जाने सरकार बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने संसदीय दलमा छलफल गरेर रणनीति तय गर्छौं ।

बजेटका कमी कमजोरी खोजेर मुख्यमन्त्रीसँग गत वर्षजस्तै बार्गेनिङ गर्ने रणनीति त हैन ?

त्यस्तो आरोप लगाउनेहरूलाई हामी धन्यबाद दिनबाहेक अरू केही गर्न सक्दैनौँ । हामीले २–४ योजना लिएर गलतलाई सही भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन ।

पोहोर हामीले कम्बल ओढेर घिउ खाएको आरोप लगाउनेहरूले पछि वास्तविकता थाह पाए । हामी नित्तान्त रुपमा प्रदेश र जनताको समृद्धिको पक्षमा छौं ।

अहिले व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न, प्रदेश गौरवका योजनाहरू बनाउन सकिन्छ । तर प्राथमिकता कोरोना नै हो । कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई बलियो बनाउन अत्यावश्क छ । रुग्ण भएको व्यवसायहरूलाई उठाउनु छ । त्यसपछि मात्र अरू कुरा आउछ ।

सरकारले राम्ररी अभिभावकत्व बहन गरोस्, हामी साथ–सहयोग दिन तयार छौं । २–४ वटा योजना असाध्य गौण कुरा हो । हाम्रो लागि महत्वपूर्ण कुरा भनेको जनता सुरक्षित र प्रदेश समृद्ध बन्नुपर्छ ।