आजः २४ माघ २०७९, मंगलवार

धनगढी नगर विकास समितिले व्यक्तिको जग्गा बिक्री गरेको खुलासा

धनगढी: कैलालीको धनगढी नगर विकास समितिले २०५२ मै व्यक्तिको दर्तावाल जग्गा बिक्री गरेको तथ्य फेला परेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा एक व्यक्तिको अढाइ कट्ठा र अर्का स्थानीयको १ कट्ठा जग्गा नगर विकास समितिले बिक्री गरेको थियो। वडा नम्बर १ का अन्य व्यक्तिको जग्गासमेत नगर विकास समितिले बिक्री गरेकाले आफ्नो नम्बरी जग्गा फिर्ता पाउन अदालत धाउनुपरेको वास्तविक जग्गाधनीले  बताएका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ पार्कमोडको अमित होटेल पछाडि घर भएका लालबहादुर विष्टका पिताले त्यहीँ ठाँउमा २०२२ सालमा साढे १२ कट्ठाको जग्गा खरिद गरेका थिए। कैलाली खोलासम्मको उनको जग्गा २०२१ सालमा नापनक्सा भएर २०२२ मा राजीनामा पास गरिएको थियो। तर, विष्ट परिवारले आफ्नै नाममा रहेको जग्गा धनगढी नगर विकास समितिले अरूकै नाममा दर्ता गरेको २०५२ मा आएर थाहा पाएको बताएका छन्।

नगर विकास समितिले जग्गा दाबी गरेको आधारमा नापजाँच गरेर व्यक्तिलाई लालपुर्जा वितरण गर्दा आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा अरुलाई दिइएको लालबहादुर विष्टले बताए। ‘मेरो बुवाले २०२२ सालमा १२ कट्ठा जग्गा किन्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘२०५२ सालमा नगर विकास समितिले हाम्रो अढाइ कट्ठा जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर फिर्ता पाउन अहिलेसम्म मुद्दा लड्नु परेको छ।

२०२१ सालमा कायम भएको साविक कित्ता नम्बर ९५२ को करिव अढाइ कट्ठा जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम समितिले गरेको थाहा पाएदेखि कैलाली जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत दीपायल र सर्वोच्च अदालतसम्म धाएर जग्गा फिर्ता गराउन मुद्दा लड्नुपर्दा समय र पैसा धेरै खर्च भएको विष्टले बताए।  नगर विकास समितिको अक्रमण्य कामको कारण पिताको शेषपछि पनि पैतृक सम्पत्ति फिर्ता पाउन लड्नु परेको दुखेसो विष्टले पोखे।

लालबहादुर विष्टका छिमेकीसमेत रहेका स्थानीय राधादेवी ऐरको एक कट्ठा जग्गा पनि धनगढी नगर विकास समितिले बिक्री गरेको उनले बताइन्। २०५५ मा नगर विकास समितिले १ लाख ५० हजारमा एक कट्ठा जग्गा बिक्री गरेको ऐर परिवारलाई तब थाहा भयो जब जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिले घर लगाउन जमिनमा ढुङ्गा फाल्न थाले। त्यसपछि खोजीनीति गर्दा नगर विकास समितिले जग्गा बिक्री गरेको थाहा पाएको र अदालतमा मुद्दा लडेर फिर्ता पाएको ऐरले बताइन्।
‘हाम्रो ससुराले धेरै पहिला किनेको जग्गा नगर विकास समितिले २०५५ मा अरुलाई नै दिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘घर लगाउन त्यो व्यक्तिले ढुङ्गा फाल्दा थाहा भएपछि अदालतबाटै जितेर फिर्ता भएको हो।’

२०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार लागू गर्दा स्थानीय जमिनदार डिल्लीराज भण्डारीबाट मुआब्जा नदिएरै लिएको पुरानो विमानस्थलको ३५ विघामध्ये २० विघा ९ कट्ठा १७ धुर जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गरेको धनगढी नगर विकास समितिले २०४८ देखि हालसम्म ९३१ विघा जग्गा बिक्री गरेको अभिलेखबाट थाहा हुन्छ।

सार्वजनिक जग्गा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा लिएर जोतभोगको दाबीको आधारमा लालपुर्जा वितरण गर्दै आएको समितिले नगर क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिको जग्गा बिक्री गर्दा वास्तविक जग्गा धनीले कानुनी झमेलामा परेको बताएका छन्।

दिनेश खबरबाट